Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, हड़ताल खत्म
Kolkata के RG Kar Medical College में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बंगाल सरकार को उसकी लापरवाहियों के लिए कड़ी फटकार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है।सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले को दबाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच में देरी के कारण कई सबूत गायब हो गए। अदालत ने नाराजगी जताई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद भी FIR दर्ज करने में देर की गई।
कोर्ट ने पूछा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों की।सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल के प्रभाव को भी देखा। डॉक्टरों की हड़ताल से देशभर के अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुईं। दिल्ली में OPD और इमरजेंसी सेवाएं तो चालू रहीं, लेकिन सर्जरी और अन्य सेवाएं ठप हो गईं, जिससे सैकड़ों मरीज परेशान हुए। पिछले 6 दिनों में करीब 6 लाख मरीजों को इलाज नहीं मिला और लगभग 2500 सर्जरी रद्द हो गईं।डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने के निर्णय पर FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रोहन कृष्णन ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने हमें हड़ताल खत्म करने की सलाह दी थी।
हमने मरीजों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि, हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।”वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। इन अस्पतालों के डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है कि जब तक और आदेश नहीं मिलते, वे काम पर वापस लौटेंगे।फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने भी अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और डॉक्टरों को शुक्रवार से काम पर लौटने का निर्देश दिया है। FORDA ने कहा कि हड़ताल को अस्थायी रूप से खत्म किया जा रहा है और दो सप्ताह में अपने रुख की समीक्षा की जाएगी।इस बीच, सीबीआई को Kolkata Rape Case के मुख्य आरोपी संजय रॉय और आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मिली है।
CBI ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने Kolkata Rape Case को दबाने की कोशिश की थी और जांच में देरी की वजह से कई महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गए थे।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दुष्कर्म के अपराधियों के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। Kolkata Rape Case में ममता ने कहा कि रेप की घटनाएं समाज और देश की संवेदनाओं को झकझोर देती हैं और इसे रोकना आवश्यक है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।इस मामले में राजनीति भी गरमा गई है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में साल्ट लेक में राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय तक मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में भी लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि Kolkata Rape Case में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बंगाल सरकार को अपने अधिकारों का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का राजनीतिकरण करने से बचने की सलाह दी है और कहा कि सभी दलों को यह समझना होगा कि कानून अपना काम करेगा और उचित जांच के बाद न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
-Pooja Mishra