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Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

Finance minister Nirmala Sitharamanने ससंद में पेश किया इस साल का बजट

Finance minister Nirmala Sitharaman ने ससंद में पेश किया इस साल का बजट Finance minister Nirmala Sitharamanने मंगलवार को मोदी सरकार के 3.o कार्यकाल का पहला union budget संसद में पेश किया. Finance minister Nirmala Sitharaman लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है. बजट को लेकर शुरुआत से ही आम वर्ग से लेकर विशेष वर्ग में काफी उत्सुकता थी. Nirmala Sitharaman ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों को हमारी policies पर भरोसा है. भारत की economy strong है. देश में महंगाई दर कंट्रोल में है. भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी है.Global Economy इस समय मुश्किल दौर में है लेकिन भारत की economy चमक रही है. Finance minister Nirmala Sitharaman बजट में किन-किन नीतियों का ऐलान किया? – 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 1000 करोड़ रुपये के बजट का निवेश. – बिहार और आंध्र प्रदेश के दो एक्सप्रेसवे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बोधगया-वैशाली एक्सप्रेसवे को मंजूरी दि गई. – बाढ़ से जूझ रहे बिहार को 11,500 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान. – नए टैक्स शासन-प्रणाली में 17,500 रुपये की बचत होगी. नए टैक्स स्लैब में 3-7 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स, 7-10 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 10-12 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स, 12-15 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स निर्धारित किया गया है. – पुराने टैक्स स्लैब में कोई changes  नहीं – वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई कर व्यवस्था  में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़कर 75 हजार हुआ- नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं- स्टार्टअप को वृद्धि देने के लिए एंजेल टैक्स खत्म- Foreign companies पर कॉरपोरेट टैक्स दर 40 फीसदी से कम करके 35 फीसदी – E-comers ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट, टीडीएस 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी – Pensioners के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का प्रस्ताव – आयातित सोना और चांदी सस्ता किया गया – लेदर और जूतों पर भी कस्टम ड्यूटी कम किया गया – टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटी – मोबाइल फोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया – कैंसर की तीन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, कैंसर के उपकरण को भी सस्ते किये गए – tax disputes के 6 महीने में समाधान की कोशिश Nirmala Sitharaman के नए प्राथमिकता पहली प्राथमिकता productivity in agriculture· दूसरी प्राथमिकता employment and skills· तीसरी प्राथमिकता Inclusive Human Resource Development and Social Justice·  चौथी प्राथमिकता Manufacturing and Services· पांचवीं प्राथमिकता urban development.· छठी प्राथमिकता energy security· सातवीं प्राथमिकता infrastructure· आठवीं प्राथमिकता Innovation, Research and Development·  नौंवी प्राथमिकता next generation improvements Finance minister निर्मला सीतारमण ने आनेवाला बजटों को लेकर यह भी बताया की बजट को इन्हीं प्राथमिकताओं के बेसिस पर तैयार किया जाएगा और हमारा ऐम विकसित भारत के लिए रोडमैप बनाने का और भारत के economy को और strong बनाने का है ऐसे ही खबरो के लिए जुङे रहे नीतिपथ से आपकी क्या राय है comment box में जरुर बताए | नीतिपथ के लिए पूजा मिश्रा की रिपोर्ट
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Budget 2024: सातवीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2024: सातवीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण   23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगाँ मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट(Budget) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार छह बार बजट पेश किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस बात कि जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा इससे पहले फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बार के पूर्ण बजट में यह भी जानेगे कि किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है|  अभी तक सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई official announcement  नहीं हुआ है.12 जून को लगातार तीसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभाला है. आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं. वह देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री महिला बन जाएंगी, जो लगातार सातवां बजट और लगातार छठा पूर्ण बजट पेश करेंगी. अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया है Budget 2024 में किन पर होगा सरकार का विशेष ध्यान यह बजट मिडिल क्‍लास को टैक्‍स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस कर सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की जा सकती है। चालीस हजार सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स सब-असेंबली और कंपोनेंट के लिए ₹40,000 करोड़ की PLI स्कीम की संभावना है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2.0 में संशोधन लाया जा सकता है। आंध्रप्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकज मिल सकता है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना लाएगी। स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया जायगा। एक करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली, बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान । आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्चस्तरीय पैनल बनाएगी। युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी। ऐसे ही खबरो के लिए जुङे रहे नीतिपथ से आपकी क्या राय है comment box में जरुर बताए | नीतिपथ के लिए पूजा मिश्रा की रिपोर्ट
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