दिल्ली शराब घोटाला है क्या..जिसके आरोप में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं… आइये इस घोटाले को आसान समझने वाली भाषा में आपको बताते हैं.. ध्यान से देखियेगा और सुनियेगा…दरअसल केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को… दिल्ली में Delhi Liquor Scam नई शराब नीति लागू की थी. नई policy लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार नें शराब बेचने के कारोबार से ख़ुद को अलग कर लिया था… इस बात को लेकर दावा किया गया कि अब इस नई policy के लागू होने से दिल्ली सरकार अब शराब से ज्यादा कमाई करेगी. दरअसल केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को… दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. नई policy लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार नें शराब बेचने के कारोबार से ख़ुद को अलग कर लिया था… इस बात को लेकर दावा किया गया कि अब इस नई policy के लागू होने से दिल्ली सरकार अब शराब से ज्यादा कमाई करेगी. Delhi Liquor Scam | क्या है ‘ शराब घोटाला ‘?  इन शराब की दुकानों में 5 super premium दुकानों को शामिल किया गया था…लाइसेंस पाने वाले कुछ vendors को शराब की दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत दी गई…जबकि कुछ hotel , club और restorent के बार को रात के 3 बजे तक शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी…केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर केवल 16 कंपनियों को ही distribution का अधिकार दिया गया था . आरोप ये लगा कि इससे competition खत्म हो गया था…इतना ही नही नई शराब नीति में बड़ी कंपनियों की दुकानों पर तगड़ा discount मिलने की वजह से कई छोटे vendors को अपना license surrender करना पड़ा…एक ward में तीन ठेके खोलने के नियम की वजह से कई जगहों पर लोगों ने भी इसका विरोध किया था…जिसकी वजह से महंगी बोली लगाकर लाइसेंस लेने वालों को तगड़ा नुकसान हुआ… दिल्ली सरकार की नई excise policy दिल्ली सरकार ने नई excise policy लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था…दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा…(Delhi Liquor Scam) दिल्ली में नई excise policy लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए….सरकार को नुकसान उठाना पड़ गया… कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की… 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नें रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी… रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने के नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया…मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD act 1991 , transaction of business rules 1993 दिल्ली excise एक्ट 2009 और दिल्ली excise rules 2010 का प्रथम दष्टया उलंलघन बताया गया… टेंडर के बाद शराब टेकेदारों के 144 करोड़ रूपये माफ किए गए मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई policy के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है….लाइसेंस देने में नियमों का अनदेखी की गई है…टेंडर के बाद शराब टेकेदारों के 144 करोड़ रूपये माफ किए गए हैं… रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए…कोरोना के बहाने license की फीस माफ की गई है…रिश्वत के बदले शराब करोबारियों को लाभ पहुंचाया गया.. रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी V K Saxena ने दिल्ली के deputy CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच के निर्देश दे दिए… CBI जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी.. 1 सितंबर 2022 से नई शराब नीति को हटाकर फिर से पुरानी वाली नीति को लागू कर दिया गया…३० नवंबर 2022 को ED ( Enforcement directorate ) ने मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया… 26 फरवरी 2023 को सीबीई ने दिल्ली के Deputy CM मनीष सिसोदिया से घंटो पुछताछ के बाद उन्हे भी गिरफ्तार कर लिया… तो इस तरह से दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए और अब उसके बाद इस शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के chief और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को Delhi Liquor Scam भी गिरफ्तार कर लिया गया है.. तो उम्मीद है हमारे इस explaiener को देखकर आप शराब घोटाला का ये पूरा मामला है क्या..ये समझ गए होंगे|   -Khushi Sharma