Budget 2024: सातवीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगाँ मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट(Budget) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार छह बार बजट पेश किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस बात कि जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा इससे पहले फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बार के पूर्ण बजट में यह भी जानेगे कि किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है|
अभी तक सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई official announcement नहीं हुआ है.12 जून को लगातार तीसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभाला है. आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं. वह देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री महिला बन जाएंगी, जो लगातार सातवां बजट और लगातार छठा पूर्ण बजट पेश करेंगी. अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया है
Budget 2024 में किन पर होगा सरकार का विशेष ध्यान
- यह बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस कर सकता है।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की जा सकती है।
- चालीस हजार सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।
- स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स सब-असेंबली और कंपोनेंट के लिए ₹40,000 करोड़ की PLI स्कीम की संभावना है।
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2.0 में संशोधन लाया जा सकता है।
- आंध्रप्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकज मिल सकता है।
- पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
- किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना लाएगी।
- स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया जायगा।
- एक करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली, बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान ।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।
- जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्चस्तरीय पैनल बनाएगी।
- युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
- सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी।
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नीतिपथ के लिए पूजा मिश्रा की रिपोर्ट