बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का फैसला किया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चुनाव की मांग तेजी से उठ रही है और विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।
मोहम्मद यूनुस ने अगले 60 दिनों के लिए सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं। इससे अब सेना को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार भी मिल गया है। यह फैसला तब लिया गया जब Bangladesh Nationalist Party (BNP) के हजारों कार्यकर्ता ढाका की सड़कों पर उतरकर चुनाव की मांग कर रहे थे।
अंतरिम सरकार का कदम: बांग्लादेश में सेना को विशेष शक्तियां, चुनावी संकट गहरा
अंतरिम सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन विपक्षी दलों ने तीन महीने के अंदर चुनाव कराने की मांग उठाई है। BNP के नेता तारिक रहमान ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए ही संभव है।सरकार का कहना है कि यह कदम देश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था, खासकर जब पुलिसकर्मियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बताया कि कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं, जिसके चलते सेना को मजिस्ट्रेटी शक्ति दी गई है।
हालांकि, इस निर्णय पर कुछ experts ने असहमति जताई है। पूर्व सचिव अबू आलम मोहम्मद शाहिद खान ने इसे आवश्यक कदम बताया है, जबकि वकील जेडआई खान पन्ना ने चेतावनी दी कि यह सही नहीं है कि सैन्यकर्मी मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का निर्वहन करें।बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा।
Pooja Mishra