आत्मनिर्भर भारत: मोदी सरकार के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार और प्रगति

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आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भर भारत: मोदी सरकार की रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां

आत्मनिर्भर भारत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के guidance में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के aim को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, especially defense sector में। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से, Make In India अभियान के तहत देश में defense material के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक समय था जब भारत में इस्तेमाल होने वाली 65-70 प्रतिशत रक्षा सामग्री import की जाती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर केवल 35 प्रतिशत रह गया है।

Present में भारत 65 प्रतिशत रक्षा equipment का production अपने देश में कर रहा है और defense exports में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लक्ष्य है कि यह 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचे।रक्षा मंत्रालय ने 509 defense material और 5012 materials की सूची जारी की है, जिन्हें देश में ही produced किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत: भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उदय: मोदी सरकार की प्रेरक यात्रा

आत्मनिर्भर भारत: इस साल रक्षा production का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है, जो 2029 तक 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।भारत में defense industry को बढ़ावा देने के लिए UP और तमिलनाडु में दो industrial corridor स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, domestic industries के लिए 2022-23 में रक्षा सामग्री की खरीद का 68 प्रतिशत हिस्सा reserved किया गया है।रक्षा मंत्रालय ने रिसर्च और डेवेलपमेंट के लिए बजट का 25 प्रतिशत आवंटित किया है, जिससे innovation को बढ़ावा मिल रहा है।

सरकार ने भारतीय सेना के लिए रुस्तम-2 यूएवी और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी तकनीकों का विकास किया है।भारत ने 100 से अधिक देशों को defense equipment का exportation शुरू कर दिया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। अब तक लगभग 60 प्रतिशत रक्षा export pvt कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।मोदी सरकार ने CDC means Chief of Defense Staff की नियुक्ति जैसी कई सुधारों के जरिए तीनों सेनाओं के बीच coordination स्थापित किया है।

इन सभी उपायों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ active रूप से बातचीत कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गंभीर है और सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए committed है। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहें नितिपथ के साथ। धन्यवाद

Pooja Mishra

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